महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या (Rekha Arya) ने विधान सभा स्थित सभागार कक्ष में अधिकारियों के साथ महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की।
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री ने ली बैठक
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या (Rekha Arya) ने पहले दिए गए निर्देशों के पालन के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। विभाग द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी योजना “वात्सल्य योजना“ का लाभ ले रहे लाभार्थियों की जानकारी भी ली। उन्होंने नंदा गौरा योजना (Nanda Gaura Yojana) के तहत आवेदन करने वाले लाभार्थियों के रजिस्ट्रेशन में आ रही परेशानियों के बारे में भी सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों से जिलेवार जानकारी ली।
Nanda Gaura Yojana को लेकर की चर्चा
मंत्री रेखा आर्या (Rekha Arya) ने बताया कि विभाग द्वारा 22 अक्टूबर 2023 से Gaura Devi Kanya Dhan Yojana के तहत लाभार्थियों का आवेदन आनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नंदा योजना के प्रावधान के तहत जन्म के छः के भीतर बच्ची का रजिस्ट्रेशन किया जाना आवश्यक है। नंदा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन में आ रही परेशानियों के संबंध में मंत्री ने कहा कि ऐसी बालिकाएं जो पोर्टल प्रारंभ होने से पहले पैदा हुईं है और अपने छः माह की समयसीमा पूरी कर चुकी हैं उन बालिकाओं का आवेदन ऑफलाईन के माध्यम से होग।
Nanda Gaura Yojana के लाभार्थियों को किया जाए जागरूक
उन्होंने कहा कि जो बालिकाएं पोर्टल प्रारम्भ होने के बाद पैदा हुईं हैं उन बालिकाओं का आवेदन ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से ही होगा। उन्होंने वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सम्मिलित हुए सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आवेदन करने की प्रक्रिया के संबंध में नंदा गौरा योजना (Nanda Gaura Yojana) के लाभार्थियों को व्यापक रूप से जागरूक किया जाए।
मंत्री ने कहा कि विभाग को महिला कल्याण कोष के लिए आबकारी विभाग के माध्यम से अतिरिक्त शुल्क के रूप में आठ करोड़ रूपये की धनराशि प्राप्त हुई है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि महिला सशक्तीकरण, महिलाओं को स्वरोजगार, एकल महिलाएं, महिला सुरक्षा, ऐसे बच्चे जो आपदा में अनाथ हुए हैं और दुर्घटना के कारण अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक रूप से सहायता करना इन सभी बिन्दुओं पर विचार करते हुए 15 नवम्बर 2023 तक इस संबंध में एक प्रस्ताव और रूपरेखा बना ली जाए।
अधिकारियों को दिए ये निर्देश
मंत्री ने कहा नौ पहाड़ी जनपदों की महिलाएं जो प्रधानमंत्री आवास योजना या किसी अन्य योजना जिनके माध्यम से उनका आवास निर्माण न हो पाया हो तो ऐसी आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को छत निर्माण के लिए फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर के रूप में या तो धनराशि उपलब्ध करायी जाए। फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर के रूप में दो कमरे के बराबर उनको छत मुहैया करा पाएं। मंत्री रेखा आर्या (Rekha Arya) ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस बिंदु को भी प्रस्ताव में शामिल किया जाए।
