देहरादून : सचिवालय में वित्त मंत्री के साथ कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों की बैठक शुरु हुई. आपको बता दें आवास भत्ते समेत 10 सूत्रीय मांग को लेकर उत्तराखंड अधिकारी-कर्मचारी-शिक्षक-समन्वय समिति सामूहिक अवकाश पर हैं। बता दें बीते दिनों सरकार ने कर्मचारियों के तेवरों को देखते हुए नो वर्क नो पे का नियम लागू किया था लेकिन सरकार की चेतावनी के बाद भी आज साढ़े तीन लाख कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर है. जिन्होंने वार्ता के बाद ही आगे की रणनीति पर निर्णय लेने की बात कही है। इस बैठक में कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों समेत राधा रतूड़ी भी मौजूद रही.
कर्मचारी संगठन की प्रमुख मांगें
- मकान किराए भत्ते की देयता 8, 12 और 16% के अनुरूप मंजूर करते हुए अन्य देय भत्तों में बढ़ोतरी की जाए
2. राज्य निगम कर्मचारियों के वर्तमान में लागू एसीपी की व्यवस्था के स्थान पर पूर्व व्यवस्था के अनुरूप 10 साल, 16 साल और 26 साल की सेवा पर प्रोन्नत वेतनमान दिया जाए
3. ऊर्जा निगम में पूर्व व्यवस्था 9, 14 और 19 वर्ष पर वेतन मैट्रिक्स के आधार पर एसीपी दी जाए
4. सभी शिक्षकों को पूरे सेवाकाल में 3 प्रोन्नति और तीन एसीपी का लाभ अनिवार्य किया जाए
5. प्रदेश में राज्य कर्मियों के पक्ष में जारी होने वाले शासनादेशों को एक समान रूप से सभी निगम, निकाय, संस्थान, प्राधिकरण में लागू किया जाए
6. शिथिलीकरण नियमावली 2010 को पूर्व की तरह लागू किया जाए
7. नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए
8. आयुष्मान योजना के तहत आने वाले सभी कार्मिकों को सरकारी चिकित्सालय से रेफर होने की अनिवार्यता की बाध्यता खत्म कर एक समान नीति को लागू किया जाए
9. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य वर्गों की तरह स्टाफिंग पैटर्न का लाभ देते हुए ग्रेड वेतन 4200 का लाभ दिया जाए
10. राजकीय वाहन चालकों को स्टाफिंग पैटर्न के प्रथम स्तर ग्रेड वेतन 2400 को नजरअंदाज कर 2800, 4200 और 4500 को मंजूर किया जाए
11. एक जनवरी 2006 या उसके बाद सीधी भर्ती या पदोन्नति पर कर्मचारियों के शुरूआती वेतन का निर्धारण वित्त विभाग के ताजा शासनादेश के आधार पर हो. आउटसोर्स कर्मियों को समान कार्य के अनुरूप समान वेतन दिया जाए