उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत विवाह पंजीकरण को अनिवार्य करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलों के डीएम को पात्र लिखकर राज्य सर्कार के अधीन काम करने वाले विवाहित कर्मचारियों के विवाह पंजीकरण सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं.
सरकारी कर्मचारियों को विवाह पंजीकरण करवाना अनिवार्य
मुख्य सचिव ने अपने पत्र में कहा है कि यूसीसी के तहत 26 मार्च 2010 के बाद हुए सभी विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है. इसी क्रम में हर एक जिले में नामित नोडल अधिकारी को अपने जिले में कार्यरत सभी विवाहित कर्मचारियों का विवाह पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध योजना बनानी होगी.
शासन को भेजनी होगी साप्ताहिक रिपोर्ट : CS
सीएस ने कहा कि सभी डीएम और विभागध्यक्ष सुनिश्चित करें कि विवाह पंजीकरण कि प्रक्रिया तय समय-सीमा में पूरी हो. इस संबंध में हर एक जिले को नियमित रूप से अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट शासन को भेजनी होगी. इसके अलावा हर एक विभाग में सम्बंधित अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव द्वारा एक नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा, जो अपने विभाग के सभी विवाहित कर्मचारियों का पंजीकरण सुनिश्चित कराएगा.
तकनीकी सहयोग के लिए ITDA को दिए निर्देश
मुख्य सचिव ने कहा है कि UCC पोर्टल पर निर्बाध पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए निदेशक, आई.टी.डी.ए उत्तराखंड को सभी जनपदों और विभागों को आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया है. यदि किसी जनपद या विभाग को तकनीकी सहयोग की आवश्यकता हो तो वे आई.टी.डी.ए के निदेशक से तत्काल समन्वय स्थापित कर सकते हैं.
