देहरादून। मलिन बस्तियों को मालिकाना हक दिए जाने को लेकर सचिवालय में समीक्षा बैठक की गई। बैठक के बाद शहरी विकास सचिव डी.एस गबरियाल ने बताया कि उत्तराखंड नगर निकाय मलिन बस्ती सुधार, विनियमितिकरण, पुनर्वासन, पुनरविस्थापन और अतिक्रमण नियमावली 2016 के तहत चिन्हीकरण शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि, बैठक में जिलों के जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी समेत आयुक्तों के साथ बैठक की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि रूद्रप्रयाग और टिहरी जिले के 11 नगर निकायों को मलिन मुक्त घोषित किया गया है और 78 नगर निकायों में मलिन बस्तियों के चिन्हीकरण का कार्य चल रहा है। जबकि 30 नगर निकायों में 317 मलिन बस्तियों का चिन्हीकरण हो चुका है।