दिल्ली के उपराज्यपाल ने छावला केस आरोपियों को बरी किए जाने के ख़िलाफ़ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने को मंज़ूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की की मुलाकात का रहा असर छावला मामले में एलजी ने मंजूर की रिव्यू पिटिशन दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने छावला केस आरोपियों को बरी किए जाने के ख़िलाफ़ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने को मंज़ूरी दे दी है। इस मामले में सरकार की तरफ़ से एसजी तुषार मेहता और एडिशनल एसजी ऐश्वर्या भाटी को नियुक्त करने को भी मंज़ूरी दी गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में छावला पीड़िता के माता-पिता से मुलाकात कर कहा था कि उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार हर सम्भव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू से भी बात की थी। वे लगातार केंद्र सरकार से इस मामले में सम्पर्क में थे।
बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनिल बलूनी ने 2012 के छावला सामूहिक बलात्कार पीड़िता के माता-पिता के साथ दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात की। बलूनी ने उनसे मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करने का अनुरोध किया। इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने सामूहिक बलात्कार और हत्या के लिए मौत की सजा पाने वाले तीन लोगों को बरी कर दिया था। अदालत ने कहा था कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ ठोस और स्पष्ट सबूत देने में विफल रहा है।
