छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार जल्द ही पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाएगी जिसके लिए प्रारूप तैयार हो चुका है. वहीं छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि पत्रकारों के लिए ये कदम उठाने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य होगा.
छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार जल्दी ही पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक कानून बनाएगी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गयी है। बयान के अनुसार प्रस्तावित कानून का मसौदा उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश आफताब आलम की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार किया है। जिसमे कहा गया है कि‘राज्य में पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाएगा। यह समिति 16 से 18 नवंबर के बीच राज्य का दौरा करेगी और मसौदा पर पत्रकारों, उनकी यूनियनों तथा आम लोगों के सुझाव और प्रतिक्रिया
प्रस्तावित पत्रकार सुरक्षा कानून का प्रारूप हिंदी और अंग्रेजी में जनसंपर्क संचालनालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। कानून का प्रारूप बनाने वाली समिति में उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश अंजना प्रकाश, उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता राजूराम चंद्रन, महाधिवक्ता छत्तीसगढ़, पुलिस महानिदेशक, प्रमुख सचिव वित्त, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रुचिर गर्ग, ललित सुरजन, प्रकाश दुबे भी शामिल हैं।
