उत्तरकाशी, संवाददाता- 20 मार्च तक सभी विभागों को अपने तय लक्ष्य गुणवत्ता के साथ पूरे कर लिए जाने चाहिए । महकमों की इस आदेश पर प्रगति रिपोर्ट क्या है इसके लिए 16 मार्च को समीक्षा की जाएगी। अपने काम में ढीले- ढाले सरकारी महकमों को ये नसीहत उत्तरकाशी के जिलाधिकारी डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने उस वक्त दी जब वे साल 2016-17 की जिला सेक्टर, राज्य सेक्टर, केन्द्र पोषित, वाह्य सहायतित योजनाओं और 20 सूत्री कार्यक्रम की जिले में समीक्षा कर रहे थे। जिला सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अधूरे कार्य सलीके से होने चाहिए मिली धनराशि का उलूल-जलूल खर्च बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। होने वाले कामों में गुणवत्ता का खास ध्यान रखा जाए।
इस मौके पर जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि एक पखवाड़ा बीतने के बाद थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन टीम बनाकर विभगों के कार्यो की जांच कराई जाए। वही सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने- अपने विभागीय कार्यो को गुणवत्ता के साथ शतप्रतिशत पूर्ण करना सुनिश्चित करें ताकि जिला विकास की रफ्तार में बना रहे।
वहीं जिलाधिकारी ने विभागाध्यक्षों को हिदायत देते हुए कहा कि कार्य, लक्ष्य के सापेक्ष आंवटित धनराशि काम की गुणवत्ता के साथ तरीके से पूरी खर्च होनी चाहिए, धनराशि बची तो अधिकारियों पर गाज गिरनी तय है। ऐसे महकमों के अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। इतना ही नहीं जिलाधिकारी ने अधिकारियों को फरमान सुनाते हुए कहा कि सभी विभाग अपने- अपने विभागों लक्ष्य के बारे में अपने विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ वार्ता कर अपने लक्ष्य को ठीक करवा कर उसे समय पर पूरा करें। कार्यदायी संस्थाओं से 15 दिन के भीतर कार्य पूर्ण करवायें। वरना सम्बन्धित अधिकारी और कर्मचारी का वेतन रोक दिया जायेगा।
जिलाधिकारी ने बैठक में कहा कि इस बार कार्यो की मानिटरिंग के लिए ’’विकास कार्यो की अपडेट के लिए एप’’ बनाये जायेंगे । जिसके माध्यम से योजनाओं की मॉनिटरिंग के साथ- साथ पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पंहुच सके।
बैठक में जिलाधिकारी ने बीस सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए उन सभी विभागों को सख्त निर्देश दिये जिनकी रैंकिंग सी ओैर डी श्रेणी है । जनवरी माह तक सी श्रेणी की रैकिंग में एनआरएलएम, समाज कल्याण विभाग की अनुसूचित जाति के परिवारों को आर्थिक सहायता योजना तथापीएमजीएसवाई तथा डी श्रेणी में ग्रामीण उर्जा, रिवाल्विंग फण्ड प्राप्त स्वयं सहायता समूह शामिल है। जिलाधिकारी ने इसके साथ बी श्रेणी प्राप्त विभाग को भी इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक ’ए’ ग्रेड प्राप्त करने के निर्देश दिये। जनवरी माह के अंत में 16 विभागों ने ए श्रेणी तथा 4 ने बी श्रेेणी हासिल की है
बैठक में जिला अर्थ एंव संख्याधिकारी डी0पी0एस0 सजवाण ने बताया कि वर्ष 2016-17 की जिला योजना में शासन से अवमुक्त धनराशि रू0 3572.80 लाख के सापेक्ष जिलाधिकारी स्तर से रू0 3294.69 लाख की धनराशि विभिन्न विभागों को अवमुक्त की गयी । अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष विभागों द्वारा माह जनवरी तक रू0 1831.40 लाख व्यय कर दिया है।