डेस्क – गंगोत्री से गंगासागर तक प्राणवाहिनी गंगा यमुना के प्राण बचे रहें इसके लिए अब केंद्र सरकार सख्त होने लगी है। पीएम मोदी की नाराजगी जताने के बाद अब नमामि गंगे परियोजना ने रफ्तार पकड़ ली है। जिन राज्यों से गंगा गुजरती है, उन राज्यों के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने बजट को मंजूरी दी है।
अब उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश झारखंड व दिल्ली जैसे राज्यों की 26 परियोजनाओं के लिए 2154.28 करोड़ रुपए की मंजरी दी गई है। ये रकम उन परियोजनाओं के लिए जो सीवेज शोधन संयंत्रों (STP) से जुड़ी हैं। इनमें नए सीवेज शोधन संयंत्र, पुराने संयंत्रों का सुधार शामिल है।
वहीं तेरह नई परियोजनाओं से 18.8 करोड़ लीटर प्रतिदिन की शोधन क्षमता, तीन मौजूदा एसटीपी से 596 एमएलडी का सुधार, 30 एमएलडी क्षमता के उन्नयन के साथ 145 किलोमीटर सीवेज नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा।