मुख्य निर्वाचन अधिकारी राधा रतूड़ी ने आदेश देते हुए कहा है कि, विभागों में किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण ना किया जाय और यदि किसी का तबादला हुआ भी है तो जब तक राज्य में निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्त नहीं हो जाती तब तक उसे कार्यमुक्त न किया जाय। वहीं कई विभागों की निर्वाचन ड्यूटी से छूट की मांग को भी अस्वीकार कर दिया गया है।
दरअसल वन और वित्त समेत कई महकमों ने चुनाव में ड्यूटी से छूट की मांग की थी। जिसे फिलहाल ठुकरा दिया गया है। इस महत्वपू्रण फैसले के बारे में राज्य के मुख्य सचिव एस रामास्वामी ने कहा है कि इस बारे में अंतिम निर्णय जिलाधिकारी ही लेगें बहरहाल किसी भी महकमे को निर्वाचन ड्यूटी से पूरी तरह छूट कतई नहीं दी जाएगी।
गौरतलब है कि राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष,एवं सलीके से विधानसभा निर्वाचन की प्रक्रिया निबटे इसके लिए सचिवालय में मुख्य सचिव एस रामास्वामी की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी राधा रतूड़ी ने सभी धिकारियों को आदर्श आचार संहिता और उसके अनुपालन के लिए भारत निर्वाचन आयोग की गाइड लाइन से अवगत कराया।
