देहरादून – सूबे के सहकारिता मंत्री डा धनसिंह रावत की सोच पर अमल हुआ तो कुछ हद तक सहकारिता की दवा कारगर हो सकती है। सहकारिता राज्य मे पलायन रोकने और रोजगार के अवसर पैदा करने का कारगर नस्खा साबित हो इसके लिए राज्य सरकार पूरी जान से खुर-पंजों का जोर लगा रही है।
दरअसल सहकारिता मंत्री का कहना है कि जल्द ही राज्य में पैट्रोल पंप, गैस एजेंसियां और जिन दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों में बैंक नहीं हैं वहां सहकारिता के माध्यम से बैंक, पैट्रोल पंप और गैस एजेंसियां चलाई जाएंगी।
डा. रावत ने कहा कि उन प्रतिष्ठानों में स्थानीय बेरोजगारों की ही नौकरियां दी जाएंगी। ताकि पलायन पर कुछ हद तक अंकुश लग सके। डा रावत ने कहा कि जल्द ही सहकारिता के माध्यम से राज्य मे 20 पैट्रोल पंप, 25 गैस ऐजेंसियां और 50 बैंक शाखाएं खोली जाएंगी और सभी में स्थानीय बेरोजगारों की ही भर्ती की जाएगी।