त्रिवेंद्र कैबिनेट के बड़े फैसले : 1 साल तक कटेगा कर्मचारियों का वेतन, सरकार इनको देगी 1 महीने का वेतन

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देहरादून : त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक दोपहर 2 बजे करीब खत्म हुई। इस बैठक में 16 बिंदुओं को विशेष रूप से लाया गया। इसके अलावा 2 अन्य मसलों पर कैबिनेट ने विस्तार से चर्चा भी गई। इस बैठक में अहम मुद्दा कोरोना का था। बढ़ते मामलों को लेकर कैबिनेट में चर्चा की गई। वहीं इस कैबिनेट में प्रवासियों के आने पर चर्चा की गई।

इन-इन बिंदुओं पर लगी सरकार की मुहर

प्रदेश के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के भत्ते को नहीं लेकिन एक दिन का वेतन काटने का सरकार ने फैसला किया। इसके तहत मुख्य सचिव से लेकर प्रदेश के सभी कर्मचारियों के एक दिन का वेतन महीने में सरकार काटेगी। दायित्व धारियों के वेतन पर भी कटौती पर मुहर लगी।  दायित्व धारियों का हर महीने का 5 दिन का वेतन सरकार एक साल तक काटेगी।

मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी। बीज खरीदने पर अनुदान देगी सरकार। बागवानी मिशन योजना के तहत 50 प्रतिशत अनुदान सरकार देगी। कूल हाउस के तहत कोल्ड स्टोर बनाने और कोल्ड वैन के लिए 50 प्रतिशत अनुदान सरकार देगी।

श्रमिक या किसी क्वारंटाइन श्रमिक को 28 दिन के अवकाश के दौरान पूरा वेतन देने पर कैबिनेट ने मुहर लगाई।

उत्तराखंड उप खनिज नियमावली 2016 के तहत गढ़वाल मंडल विकास निगम के तहत खनन के पट्टो को 5 साल के लिए दिया जएगा, पहले एक साल के लिए पट्टे मिलते थे। दो बार टेंडर निकलाने पर भी कोई व्यक्ति खनन पट्टे के लिए आवेदन नहीं करेगा तो निगम खुद खनन पट्टा चलाएगा।

प्राइवेट लैबो में भी होगी कोरोना की जांच, उत्तराखंड कैबिनेट ने दी मंजूरी, जिलाधिकारी के माध्यम से लैब को लेनी होगी मंजूरी, 4 दिन के भीतर कोरोना टेस्ट के रेट तैयार करेगी सरकार।

मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को भी अधिकार। 3 करोड़ तक के सामान की खरीद का अधिकार।

श्रम सुधार अधिनियम में भी किया गया बदलाव।इंडस्ट्री में 30 परसेंट कर्मचारियो पर बनेगी यूनियन।पहले 10 परसेंट कर्मचारियों पर बनती थी यूनियन।

मेगा इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी की मियाद बढ़ी।31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020 तक बढ़ी मियाद।

उत्तरकाशी में बनाया जाएगा कोल्ड स्टोर। करीब 13 करोड़ में मंडी परिषद बनाएगी कोल्ड स्टोर।

ज़िला योजना में चुनाव ना होने से मुश्किल। प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से डीएम कर सकेंगे खर्च।ज़िला योजना का बजट कर सकेंगे रिलीज़।

पंचायतों में खाली पड़े पदों पर होगा नॉमिनेशन। डीएम को होगा नॉमिनेशन का अधिकार। अगले 6 महीने के लिए होगा नॉमिनेशन।

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