देहरादून- उत्तराखंड सचिवालय में भारी बदलाव होने वाला है। जिसके तहत सचिव स्तर के आईएस अधिकारी हों, आईपीएस अधिकारी हो या मानदेय पाने वाले पीआरडी जवान किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। सचिवालय में सबके लिए एक जैसी व्यवस्था होगी। किसी को कोई छूट नहीं होगी। सबको बायोमेट्रिक सिस्टम से हाजरी लगानी होगी।
राज्य के मुख्य सचिव एस रामास्वामी के ओर से जारी निर्देश के मुताबिक बायोमेट्रिक सिस्टम की निगरानी और संचालन का जिम्मा सचिवालय प्रशासन अनुभाग उठाएगा। आने के लिए जहां साढ़े नौ बजे से पौने दस का समय मुकर्रर किया गया है वहीं जाने के लिए भी शाम छ बजे का समय तय किया गया है।
बायोमेट्रिक सिस्टम लागू होने के बाद हर अधिकारी-कर्मचारी को पांच दिन में कम से कम साढे बयालीस घंटे काम करना अनिवार्य होगा। इससे कम दर्ज होने पर जवाब तलब भी होगा। बायोमेट्रिक सिस्टम लागू होने पर नियमित रूप से लापरवाही बरतने वालों पर सेवा नियमावली के मानकों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।
बयोमेट्रिक मशीन को लफड़ा मानने वाले अधिकारी या मुलाजिम मशीन को खराब करने की कोशिश करेंगे तो उनेक खिलाफ कर्मचारी आचरण नियमावली के तहत और सख्त एक्शन लिया जाएगा।
इसके साथ ही यह भी तय कर दिया है कि अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी को सचिवालय के बजाए किसी दूसरी जगह ड्यूटी देने हाजिर होना पड़ता है तो उसे इसकी सूचना ईमेल या SMS के जरिए संबन्धित उच्च अधिकारी को देनी होगी।