देहरादून: पूर्व मुख्यमंत्रियों को लेकर एक बड़ी खबर है। हाईकोर्ट से बार-बार फटकार के बाद अब उत्तराखंड सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्रियों के कर्ज को माफ करने के लिए सरकार जल्द अध्यादेश ला सकती है। इसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। अध्यादेश से सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। इस फैसले से सरकार पर भारी आर्थिक बोझ पड़ना तय है।
पूर्व मुख्यमंत्रियों पर आवास किराए का करोड़ों रुपये बाकी है। इसको लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसको लेकर एक पुनर्विचार याचिका भी दायर की गई थी। सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों पर 16 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। इसमें पूर्व सीएम स्व. एनडी तिवाड़ी पर 1.13 करोड़, भगत सिंह कोश्यारी पर 47.57 लाख, बीसी खंडूरी पर 46.59 लाख, निशंक पर 40.95 लाख, विजय बहुगुणा पर 37.50 लाख रुपये का बकाया है।
हाईकोर्ट ने मामले को लेकर कहा था कि सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से बाजार मूल्य के अनुसार ही किराया वसूला जाए, लेकिन सरकार ने काफी प्रयास किये, लेकिन कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। पूर्व मुख्यमंत्री भी लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको भी राहत नहीं मिल पाई। अब सरकार ही अपने पूर्व मुख्यमंत्रियों को राहत देने के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी में है।
