उधम सिंह नगर (मोहम्मद यासीन) राजकीय शिक्षक संघ द्वारा विद्यालयों के विलीनीकरण मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता डॉ० गणेश उपाध्याय को सम्मानित किया गया। इस मौके पर राजकीय शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष गुलाब सिंह सिरोही ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार की विद्यालयों के विलीनीकरण की योजना थी। जिससे विषम भौगोलिक परिस्थितियों में सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों के साथ अन्याय हो रहा था। जिसकी पीढ़ा समझते हुए डॉ० गणेश उपाध्याय द्वारा हाईकोर्ट नैनीताल में याचिका दायर की। जिसमें उत्तराखण्ड सरकार के विलीनीकरण के निर्णय को हाईकोर्ट नैनीताल द्वारा रोक लगा दी गयी थी। रोक हटाने की अपील सरकार द्वारा हाईकोर्ट में लगायी गयी। परन्तु हाईकोर्ट ने सरकार की अपील भी खारिज कर दी। डॉ० गणेश उपाध्याय ने गरीब छात्रों की पीढ़ा समझी।
डॉ० गणेश उपाध्याय ने कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने वाले अधिकतर बच्चे गरीब बच्चे हैं, यदि स्कूलों का विलीनीकरण किया जाता है तो गरीब बच्चे दूरवर्ती क्षेत्रों में अध्ययन करने में असमर्थ रहेंगे। यह शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर द्वारा हाईकोर्ट की रोक के बावजूद विद्यालयों का विलीनीकरण किया गया। वह जल्द ही इसके लिए अवमानना याचिका दायर करेंगे।
इस मौके पर गुलाब सिंह सिरोही, जिलाध्यक्ष, अमित त्यागी, पंकज चौहान, राकेश चौहान, सत्येंद्र राठी, अशोक चौहान, शैलेश जोशी, गोविंद कोरंगा, सोनी यादव, प्रकाश मिश्रा, जीवन सिंह कार्की, विनोद सिंह, कैलाश वर्मा आदि उपस्थित थे।
