उत्तराखंड राज्य में सरकार देश का पहला मदर मिल्क बैंक बनाने की तैयारी में है। यह मिल्क बैंक के माध्यम से उन नवजात शिशुओं को दूध उपलब्ध कराया जाएगा जिनकी मां की प्रसव के दौरान ही मृत्यु हो जाती है। इसका ऐलान स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने एक निजी कार्यक्रम के दौरान किया।
महिलाओं की संस्थागत डिलीवरी पर फोकस
स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सरकार गर्भवती महिलाओं की संस्थागत डिलीवरी पर फोकस कर रही है। सरकार के प्रयास से जहां शिशु मृत्यु दर में उत्तराखंड का देशभर में 32वां स्थान था, वहीं आज घटकर 26वां स्थान हो गया है।
सरकार ने गर्भवतियों को निशुल्क अस्पताल लाने-ले जाने की व्यवस्था की है। ऐजा बोई योजना भी चलाई जा रही है, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को दो हजार रुपये दिए जाते हैं। 1500 रुपये माताओं के खाने और पांच सौ रुपये बच्चे के नामकरण के लिए दिए जा रहे हैं।
रावत ने बताया कि शिशु-माता मृत्युदर कम करने के लिए सरकार की तरफ से एक और योजना बनाई जा रही है। इसके तहत गर्भवती महिलाओं को 15 दिन पहले होम स्टे में रखा जाएगा। इसके लिए होटल, अस्पताल आदि में व्यवस्था की जाएगी।
