देहरादून – गांव की पंचायत सूबे की बड़ी पंचायत से नाराज है। सरकार तमाम आश्वासन के बाद भी उनकी सुध नहीं ले रही है। जबकि सरकार के कई फैसले ऐसे से जिसे गांव की पंचायत मानने को कतई तैयार नहीं है। ऐसे में आज सूबे के सैकड़ों गांवों के प्रधानों ने प्रधान संगठन के बैनर तले सीएम आवास का घेराव किया।
इससे पहले सचिवालय कूच कर चुके प्रधानों की मांग है कि सरकार अपने वादे पर खरा उतरे और उनको दिए आश्वासनों को पूरा करे। दरअसल प्रधानों की चार मांगे हैं। प्रधान चाहते हैं कि गांवों को शहर में मिलाने का फैसला सरकार वापस ले। प्रधानों का सम्मानजनक मानदेय़ 5000 दे। राज्य में उत्तराखंड पंचायत राज एक्ट नियमावली तत्काल लागू की जाए और 14 वें वित्त में की गई कटौती के फैसले को सरकार वापस ले।
वहीं प्रधान संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार प्रधानों की मांग पर कार्यवाही नहीं करती तो प्रधान अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।