उत्तराखंड हाईकोर्ट से लगा भाजपा सरकार को करारा झटका, मिली 48 घंटे की मोहलत!

नैनीताल-
सूबे की टीएसआर सरकार को नैनीताल हाईकोर्ट से करारा झटका लगा है। माननीय उच्च न्यायालय नें सरकार के निकाय विस्तार के दोनो शासनादेशों को निरस्त कर दिया है,जबकि 48 घंटे के भीतर दोबारा से नए शासनादेश और जनसुनवाई करने का आदेश दिया है।
वहीं हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि निकाय में शामिल किए जाने वाले गांवों से अापत्ति मांगे और उनकी सुनवाई भी करने को कहा है।
दरअसल सरकार के नगर निकाय विस्तार के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में एक रिट दायर की गई थी जिस पर न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकल खंडपीठ ने ये फरमान सूबे की सरकार को सुनाया है। तय है कि अब उच्च न्यायलय के आदेश के बाद अब सूबे की सरकार को निकाय विस्तार के लिए दोबारा से होमवर्क करना पड़ेगा।

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