देहरादून : प्रमोशन में आरक्षण और सीधी भर्ती में नए रोस्टर पर कर्मचारी वर्ग आमने-सामने आ गये हैं. इस मामले को लेकर सरकार में भी दो फाड़ होता दिखाई दे रहा है. कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य की नाराजगी जगजाहिर है. वहीं अब भाजपा विधायक खजानदास ने भी एससी/एसटी कर्मचारी संगठन के पक्ष में खुलकर बयानबाजी शुरू कर दी है. बीजेपी विधायक और संगठन में महामंत्री खजानदास ने नई रोस्टर व्यवस्था को गलत ठहराते हुए इसे सरकार की चूक बताया है.ॉ
जनरल और ओबीसी संगठन सड़कों पर, फूंका पुतला
वहीं आज इस मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के खिलाफ जनरल औऱ ओबीसी कर्मचारी संगठन सड़कों पर उतरे. गुस्साए कर्मचारियों ने मंत्री का पुतला फूंका और खूब नारेबाजी की। इस दौरान भारी संख्या में एसोसिएशन के सदस्य मौजूद रहे।
प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने और प्रमोशन पर लगी रोक हटाने की मांग
गुस्साए कर्मचारियों ने सरकार से प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने और प्रमोशन पर लगी रोक हटाने की मांग की। कर्मचारियों ने क़ड़े स्वर में कहा कि रोस्टर से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहा कि यदी सीधी भर्ती के आरक्षण रोस्टर में छेड़छाड़ की गई तो कर्मचारी बिना नोटिस हड़ताल पर चले जाएंगे। कर्मचारियों का कहना है कि कैबिनेट मंत्री ने एक वर्ग विशेष के पक्ष में सरकार पर अनैतिक दबाव बनाने की कोशिश की जिसकी वो निंदा करते हैं.
प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने प्रदेश की त्रिवेंद्र सरकार से प्रमोशन पर लगी रोक को तत्काल हटाने की मांग की है और साथ ही प्रमोशन पर लगी रोक से भी खफा है. उनका कहना है कि कई कर्मचारी जो सेवानिवृत्ति के पास थे, वे प्रमोशन से वंचित रह जाएंगे। प्रमोशन में आरक्षण को किसी भी दशा स्वीकार नहीं किया जाएगा। मांग की कि उत्तर प्रदेश राज्य की भांति लोकसेवा आयोग की परिधि में आने वाले तथा आयोग की परिधि के बाहर के पदों की सेवा नियमावली में नियम पांच (क) को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर पदोन्नित की बाधित प्रक्रिया को तुरंत प्रारंभ किया जाए।
अनुसूचित जाति के लिए पहला पद खिसककर छठे स्थान पर
आपको बता दें कि आरक्षण के नए रोस्टर में सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति के लिए पहला पद खिसककर छठे स्थान पर चला गया। आरक्षित वर्गों के कार्मिकों के संगठन ने इसका विरोध किया। उन्होंने आरक्षित वर्गों के विधायकों के साथ ही समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य के समक्ष भी विरोध जताया तो इससे जनरल वालों में नाराजगी पैदा हो गई जिसके बाद दोनों संगठन एक साथ सड़कों पर उतरें.
सीएम त्रिवेंद्र रावत का बयान
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि पदोन्नति में आरक्षण मामले में मंत्री की अध्यक्षता में सब कमेटी गठित की जाएगी। सब कमेटी की सिफारिशों के आधार पर फैसला लेंगे। पदोन्नति पर रोक लंबे समय तक जारी नहीं रहेगी। इस मामले में सरकार जल्द निर्णय करेगी।