देहरादून- आंदोलित अतिथि शिक्षको को न्यायालय के दायरे में रहते हुए कैसे अधिक से अधिक राहत पहुंचाई जा सकती है, इसके लिए सभी विकल्पों पर सरकार विचार कर रही है ताकि कोई ऐसा फार्मूला तैयार हो जिससे सड़क पर उतरे आंदोलनरत अतिथि शिक्षकों को राहत मिल सके। इतना ही नहीं उपनल कर्मचारियों को राहत देने के लिए भी सरकार कुछ ऐसा ही फार्मूला तलाशने की तैयारी कर रही है ताकि उपनल कर्मचारियों की नाराजगी कम हो सके। इसके लिए सीएम ने शिक्षा विभाग और दूसरे महकमों के अधिकारियों की बैठक ली और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की दिक्कत की चर्चा भी की। ये जानकारी राज्य के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मीडिया से बात करते हुए दी। सीएम ने आदोलन कर रहे उपनल कर्मियों को याद दिलाते हुए कहा कि उपनलकर्मियों के मानदेय को उन्हीं की सरकार ने बढ़ाया था और यह शासनादेश भी निकाला गया था कि उपनल कर्मियों को सेवा से नहीं निकाला जाएगा।