देहरादून। देर आए लेकिन दुरुस्त आए। समाज कल्याण विभाग के जरिए बंटने वाली छात्रवृत्तियों में होने वाली धांधलियों को रोकने के लिए सरकार के कदम को इन्हीं शब्दों के साथ बयां कर सकते हैं। अब सरकार ने आधिकारिक रूप से मान लिया है कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियों को बांटने में बड़ा घोटाला हो रहा है। इस धांधली पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने अब कड़े कदम उठाए हैं। सभी जिलाधिकारियों को खत लिखकर अब सत्यापन के निर्देश दिए गए हैं।
गौरतलब है कि www.khabaruttarakhand.com ने समाज कल्याण विभाग के जरिए बांटी जा रही छात्रवृत्तियों में धांधली की खबर प्रकाशित की थी। अब सरकार ने भी माना है कि छात्रों की उपस्थिति का सत्यापन किए बिना ही राज्य के शिक्षण संस्थानों और राज्य के बाहर के शिक्षण संस्थानों में बच्चों की छात्रवृत्ति गलत तरीके से निकाली जा रही है। अब सरकार ने स्पष्ट आदेश जारी कर दिए हैं कि राज्य के बाहर के छात्रों का सत्यापन संबंधित जिले के समाज कल्याण अधिकारी करेंगे और इसके बिना छात्रवृत्ति नहीं जारी होगी।
इसके साथ ही सरकार ने रैंडम सैंपलिंग के आदेश भी दिए हैं। समाज कल्याण अधिकारी ये सैंपलिंग करेंगे। इसके साथ ही जिलाधिकारी भी रैंडम सैंपलिंग करेंगे। स्कूलों को भी छात्रों की बॉयोमेट्रिक अटेंडेंस उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर किसी शिक्षण संस्थान में स्कालरशिप को लेकर फर्जीवाड़ा पाया जाता है कि पूरी रकम वसूल कर ली जाएगी।