देहरादून: धामी सरकार लगातार राज्य हित में फैसले ले रही है। सरकार जहां जनहित के मुद्दों पर निर्णय ने रही है। वहीं, राज्य के विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले उद्योग के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। शासन से सिंगल विंडो सिस्टम में बदलाव किया गया है, जिसका शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।
उद्योग स्थापना सहित विभिन्न निवेश प्रस्तावों पर अनुमति के लिए विभिन्न विभागों की ओर से दी जाने वाली एनओसी और जरूरी स्वीकृतियों के लिए पहले से ही एकल खिड़की व्यवस्था शुरू की गई थी, लेकिन अब सरकार ने इसमें कुछ अहम बदलाव किया है, जिससे उद्योगपतियों को आसानी होगी। उद्योग लगने का सीधा लाभ राज्य को मिलेगा।
वर्तमान में लागू व्यवस्था में प्राधिकृत समितियों की अधिकारिता के संबंध में पूर्व जारी आदेश में संशोधन करते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के अंतर्गत उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिडकी सुगमता और अनुज्ञापन में बदलाव के बाद अब प्लांट और मशीनरी मद में 10.00 करोड़ के स्थान पर 50.00 करोड रुपये तक के प्रस्ताव जनपद स्तरीय प्राधिकृत समिति व 10.00 करोड़ से अधिक के स्थान पर 50.00 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव पर राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति को विचार कर अनुज्ञा/अनुमोदन प्रदान करने के लिये अधिकृत किये जाने की स्वीकृति मिल गई है।
