केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में मिले प्रचंड बहुमत के एवज में राज्य वासियों को चीनी सब्सिडी खत्म करने की सौगात दी है। जिसके तहत केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को दी जाने वाली चीनी की सब्सिडी बंद करने का फैसला लिया है। आने वाले अप्रैल माह से आपको राशन कार्ड पर सस्ती चीनी नहीं मिलेगी। अप्रैल से आपको 13 रूपए 50 पैसे प्रति किलो की दर से मिलने वाली चीनी का कोटा बंद हो जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से मिलने वाली चीनी पर 18 रुपए 50 पैसे की सब्सिडी प्रति किलो पर वहन करती थी। प्रदेश सरकार चीनी मिलों से 32 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीद कर सूबे की जनता को उपलब्ध करा रही थी।
चीनी खरीदने और सरकारी राशन की दुकान तक पहुंचाने का खर्च राज्य सरकार वहन करती थी। केंद्र सरकार के इस फैसले का असर सूबे के 24 लाख राशन कार्ड धारकों की जेब पर पड़ेगा। केंद्र सरकार के इस कड़े कदम के बाद राज्य की जनता को सस्ती चीनी देनी है या नहीं इसका फैसला अब नई राज्य सरकार को ही करना है कि वो सब्सिडी का बोझ उठाएगी या नहीं। तय है कि अगर नई सरकार चीनी सब्सिडी का बोझ उठाती है तो उसे हर साल डेढ सौ से 200 करोड़ रुपए का बोझ उठाना पड़ेगा।