मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें नई योजनाओं को मंजूरी देने से लेकर आपदा पीड़ितों के लिए राहत राशि बढ़ाने तक कई महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। इसके अलावा कैबिनेट ने उपनलकर्मचारियों को भी बड़ी सौगात दी है।
उपनल कर्मियों के वेतन पर बनेगी समिति
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उपनलकर्मचारियों के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। Cabinet में फैसला लिया कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार उपनल कर्मियों को न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ता देने पर विचार के लिए दो महीने में रिपोर्ट देने वाली उपसमिति बनाई जाएगी। इसके अलावा विदेश में रोजगार के लिए उपनल के नियमों में संशोधन किया गया है। अब पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों और युवाओं को विदेशों में सेवा योजन प्रदान करने के उद्देश्य से उपनल के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन की मंजूरी दी गई है।
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शहरी विकास निदेशालय में PMU का गठन
कैबिनेट ने शहरी विकास निदेशालय के अंतर्गत पब्लिक हेल्थ पीएमयू बनाने को मंजूरी दी है। यह इकाई राज्य में लोक स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियों के क्रियान्वयन और निगरानी का काम करेगी। इसके लिए एक वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, वित्त नियंत्रक, एमआईएस एक्सपर्ट और सहायक लेखाकार के पद सृजित किए जाएंगे।
Cabinet ने किया टेंडर प्रक्रिया में नया बदलाव
उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 में संशोधन करते हुए अब बीड सिक्योरिटी के रूप में इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड भी स्वीकार किया जा सकेगा। पहले केवल बैंक गारंटी और एफडीआर ही ली जाती थी। इसके अलावा वित्त विभाग में नया पद सृजित किया गया है। राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय में आउटसोर्स पर एक अतिरिक्त वाहन चालक के पद को मंजूरी दी गई है।
कारागार विभाग में बनेगा आईटी विंग
जेल विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी विंग के गठन को मंजूरी मिली है। इसके तहत दो कंप्यूटर प्रोग्रामर और दो सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर के पद सृजित किए जाएंगे। इसके अलावा कैबिनेट ने फैसला लिया कि संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों पर भी समिति का गठन किया जायेगा।
आपदा राहत राशि बढ़ाई
धराली और अन्य क्षेत्रों में आई हाल की आपदाओं के बाद, सरकार ने राहत राशि बढ़ाने का फैसला किया है। अब मृतकों के परिजनों को 4 लाख की जगह 5 लाख रुपए मिलेंगे। पक्के मकानों को 5 लाख की सहायता दी जाएगी, जबकि कच्चे मकानों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 1 लाख अतिरिक्त दिया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने मधुग्राम योजना के तहत भुगतान के लिए मंजूरी दी है। राज्य सेक्टर की मधुग्राम योजना से वर्ष 2021-22 और 2022-23 की लंबित 29.40 लाख की राशि आपूर्तिकर्ता फर्मों को दी जाएगी।
देवभूमि परिवार योजना को दी सैद्धांतिक मंजूरी’
राज्य में परिवारों की पहचान के लिए ‘देवभूमि परिवार योजना’ लागू करने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस योजना के तहत हर परिवार को एक यूनिक परिवार आईडी दी जाएगी, जिससे सरकारी योजनाओं का सीधा और पारदर्शी लाभ दिया जा सकेगा। विधानसभा विशेष सत्र का समापन प्रस्ताव स्वीकृत किया है। कैबिनेट ने 2025 के विधानसभा विशेष सत्र के सत्रावसान की संस्तुति को मंजूरी दे दी है।
