देहरादून- कई दिनों बाद उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं को खुशखबरी सुनाई दी है। खबर के मुताबिक उत्तराखंड पावर कार्पोरेशन लिमिटेड सैकड़ों पदों पर भर्ती करने वाला है। बताया जा रहा है कि यूपीसीएल ने शासन को 903 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा है।
इस प्रस्ताव पर बृहस्पतिवार को सचिव वित्त अमित नेगी की अध्यक्षता में बैठक भी हुई है। सचिव वित्त ने कर्मचारियों के वेतन-भत्ते पर आने वाले खर्च के बारे में जानकारी मांगी है। हालांकि, कर्मचारियों के वेतन-भत्ते का भार यूपीसीएल ही उठाएगा।
इसके मुकाबले निगम में सीधी भर्ती के पदों पर 2935 कर्मचारी ही कार्यरत हैं। 3941 पदों पर उपनल, पीआरडी और स्वयं सहायता समूहों के कर्मचारी संविदा पर कार्यरत हैं। इससे निगम में कर्मचारियों की कमी बनी हुई है। इस समस्या से निजात पाने के लिए यूपीसीएल में बड़ी भर्ती की तैयारी कर ली गई है। इनमें से कुछ पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल भी रही है।
शासन से इसकी अनुमति इसलिए मांगी गई है क्योंकि यूपीसीएल के कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने के साथ नई भर्ती पर रोक लगा दी थी। शर्त यह रखी गई थी कि भर्ती की जो प्रक्रिया चल रही है या फिर नई भर्ती की जानी है उसकी अनुमति लेनी होगी।
हालांकि, हाईकोर्ट से यूपीसीएल और पिटकुल को झटका भी लगा है। अदालत ने पिटकुल और उत्तराखंड विद्युत निगम में कनिष्ठ अभियंताओं की नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। बहरहाल अबकी दफे यूपीसीएल टैक्निकल ग्रेड-2 के 496 पदों,कार्यालय सहायक-3 के 77 पदों, समूह ग के 225 और समूह -ख के 105 पदों पर भर्ती निकालने वाला है।