पूर्व मुख्यमंत्री बकाया मामला : सरकार के अधिनियम पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश

uttarakhand-highcourt.jpg-नैनीताल: हाईकोर्ट ने बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाया आवास किराए के मामले में सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपने सरकारी मकानों के किराए के साथ-साथ अन्य भत्ते देने के लिए भी निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के अधिवक्ता कार्तिकेय हरि गुप्ता ने इस मामले मेंयाचिका दाखिल की थी। राज्य सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को राहत देने के लिए अधिनियम पारित किया है।

अधिनियम के प्रावधानों को याचिका के जरिये हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। देहरादून की रूलक संस्था ने जनहित याचिका दायर कर पूर्व मुख्यमंत्रियों से बकाया वसूली के लिए आदेश पारित करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों से बाजार दर पर सुविधाओं का बकाया जमा करने के आदेश दिए थे। इसके बाद सरकार ने अध्यादेश पारित कर बकाया जमा करने से पूर्व मुख्यमंत्रियों को राहत दे दी थी। अधिनियम में कहा गया कि पूर्व मुख्यमंत्रियों से सुविधाओं के एवज में मानक किराए से 25 फीसद अधिक किराया वसूला जाएगा।

अधिवक्ता का कहना है कि मानक किराया सरकार तय करेगी। उन्होंने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता। सरकार कानून बनाकर कोर्ट के फैसले को नहीं बदल सकती है। साथ ही कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री बिजली, पानी, सीवरेज, सरकारी आवास आदि का बकाया खुद वहन करेंगे, लेकिन किराया सरकार तय करेगी। पूर्व में कोर्ट ने मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। साथ ही कहा था कि इस अवधि में यदि सरकार ने अधिनियम बनाया तो याचिकाकर्ता उसे कोर्ट में चुनौती दे सकता है।

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