उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने यूनिफार्म सिविल कोड को राज्य में लागू करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी का ऐलान कर दिया है। इस कमेटी में पाच सदस्यों को शामिल किया गया है।
इस कमेटी का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई को बनाया गया है। इसके साथ ही इसमें दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज प्रमोद कोहली को शामिल किया गया है। इसके साथ राज्य के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, टैक्स पेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष मनु गौड़ और दून विश्वविद्यालय के वीसी सुरेखा डंगवाल को शामिल किया गया है।
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उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य है जो आजादी के बाद यूनिफार्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी में है। अब से पहले किसी राज्य में इसका ड्राफ्ट भी तैयार नहीं किया गया है।
माना जा रहा है कि जल्द ही इस ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक होगी और इसके बाद राज्य में यूनिफार्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा।
इस ड्राफ्ट के तैयार होने के बाद इसे कैबिनेट में लाया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इसे सदन के पटल पर रखा जाएगा।
वहीं पुष्कर सिंह धामी का ये फैसला इस बार मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। विधानसभा चुनावों के लिए मतदान से पहले सीएम धामी ने राज्य में यूूनिफार्म सिविल कोड लागू करने का ऐलान किया था। हालांकि उस समय पुष्कर सिंह धामी के इस बयान को चुनावी स्टंट बताया गया लेकिन सरकार बनने के बाद धामी सरकार की पहली कैबिनेट में ही इस ओर सरकार ने कदम बढ़ा दिया। पहली ही कैबिनेट में यूनिफार्म सिविल कोड की ड्राफ्टिंग कमेटी बनाने को मंजूरी दे दी। अब दो महीने बाद ड्राफ्टिंग कमेटी की घोषणा कर दी गई है।
