देहरादून- नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा सरकारी नौकरियों में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का आरक्षण खत्म करने के फैसले के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत प्रदेश सरकार पर खूब बरसे. और प्रदेश के आंदोलनकारियों का आरक्षण खत्म करने का जिम्मेदार प्रदेश की त्रिवेंद्र सरकार पर लगाया.
हरीश रावत ने सोशल मीडिया के जरिए लिखा की यह सब कुकर्म BJP Uttarakhand ने किये हैं और उन्होंने उस समय एक अप्रत्यक्ष दबाव पैदा किया.
हरीश रावत ने आगे लिखा कि हमने बहुत अच्छा कानून बना कर के गवर्नर महोदय की अनुमति के लिए भेजा था लेकिन राजभवन से उसकी अनुमति नहीं मिल पाई. हरीश रावत ने कहा कि यदि हमको उसकी अनुमति मिल गई होती तो आज जो हाईकोर्ट का जजमेंट है वो नहीं होता.
हाईकोर्ट के जजमेंट में जो सवाल उठाये गये हैं, हमने उस एक्ट में उन सारी चीजों का जवाब बना कर के दिया है. आपको क़ानूनी आवश्यकताएं तो पूरी करनी पड़ेंगी.