देहरादून: सरकारी या निजी वाहनों पर विभाग या पदनाम से जुड़ा नेम प्लेट लगाने पर पुलिस ने एक बार फिर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने गढ़वाल व कुमाऊं रेंज के डीआइजी को पत्र भेजकर सभी जिलों में ऐसे वाहनों के खिलाफ कड़ी करने का फरमान जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकारी या निजी वाहन पर विभाग या पद नाम लिखवाने को प्रतिबंधित करने के बाद भी लोग अपने स्टेटस को जगजाहिर करने के लिए बड़े-बड़े नेम प्लेट लगवाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि स्टेटस सिंबल का यह प्रेम सिर्फ अफसरों में ही है, तमाम राजनीतिक दलों के छुटभैया नेता भी बड़े-बड़े नेम प्लेट लगाकर रौब गांठते देखे जा सकते हैं। देहरादून से लेकर राजधानी की किसी भी सड़क पर ऐसी गाड़ियों के दीदार आसानी से किए जा सकते हैं। इन गाड़ियों के नेम प्लेट देख पुलिस भी सीधे करने से कदम पीछे खींच लेती है।
हाल के दिनों में पुलिस मुख्यालय तक आई ऐसी शिकायतों को अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने गढ़वाल और कुमाऊं रेंज के डीआइजी को पत्र लिख कर ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्त करने को कहा। एडीजी ने कहा कि यह अभियान सभी जिलों में एक मई से अनिवार्य रूप से चलाते हुए ऐसे वाहनों पर एमवी एक्ट के तहत सख्त की जाए।
पूर्व में चल चुके हैं अभियान
ऐसा नहीं कि नेम प्लेट को लेकर पुलिस पहली बार सख्त रुख अख्तियार कर रही है। इससे पहले भी पुलिस और परिवहन विभाग अभियान चला चुका है, लेकिन हर बार अभियान चंद वाहनों पर कर फुस्स होता रहा। देखना होगा कि इस बार यह अभियान कितना कारगर होता है।