त्रिवेंद्र कैबिनेट में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चर्चा, कई जिले आ सकते हैं रेड जोन में

देहरादून : आज त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक आयोजित की गई जो की दोपहर तक चली और इसमे कोरोना को लेकर खासा तौर पर चर्चा की गई। इस बैठक में 16 प्रस्तावों के अलावा दो अन्य प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। वहीं प्रवक्ता मदन कौंशिक ने ब्रीफिंग की।

कई जिले आ सकते हैं रेज जोन में

मदन कौशिक ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से प्रदेश के कई जिले रेड जोन में आ सकते हैं। मदन कौशिक ने जानकारी दी कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया उनमे कई लोग अभी उत्तराखंड नही आना चाहते हैं। जो लोग उत्तराखंड आना चाहते हैं उनसे फिर सम्पर्क किया जाएगा ताकि उत्तराखंड आने वाले लोगो की वापसी का अभियान पूरा हो सके।

इन-इन बिंदुओं पर लगी सरकार की मुहर

प्रदेश के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के भत्ते को नहीं लेकिन एक दिन का वेतन काटने का सरकार ने फैसला किया। इसके तहत मुख्य सचिव से लेकर प्रदेश के सभी कर्मचारियों के एक दिन का वेतन महीने में सरकार काटेगी। दायित्व धारियों के वेतन पर भी कटौती पर मुहर लगी।  दायित्व धारियों का हर महीने का 5 दिन का वेतन सरकार एक साल तक काटेगी।

मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी। बीज खरीदने पर अनुदान देगी सरकार। बागवानी मिशन योजना के तहत 50 प्रतिशत अनुदान सरकार देगी। कूल हाउस के तहत कोल्ड स्टोर बनाने और कोल्ड वैन के लिए 50 प्रतिशत अनुदान सरकार देगी।

श्रमिक या किसी क्वारंटाइन श्रमिक को 28 दिन के अवकाश के दौरान पूरा वेतन देने पर कैबिनेट ने मुहर लगाई।

उत्तराखंड उप खनिज नियमावली 2016 के तहत गढ़वाल मंडल विकास निगम के तहत खनन के पट्टो को 5 साल के लिए दिया जएगा, पहले एक साल के लिए पट्टे मिलते थे। दो बार टेंडर निकलाने पर भी कोई व्यक्ति खनन पट्टे के लिए आवेदन नहीं करेगा तो निगम खुद खनन पट्टा चलाएगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here