राज्य के युवाओं के साथ नाइंसाफी, अन्य राज्यों के बेरोजगारों के लिए बना दी व्यवस्था!

उत्तराखंड में जल निगम में सिविल इंजीनियर्स की भर्ती के लिए निकले आवेदन में नया पेंच फंस गया है। उत्तराखंड के अभ्यर्थियों का आरोप है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लापरवाही के चलते बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों के बेरोजगारों ने आवेदन कर दिया है।

दरअसल इस पोस्ट के लिए 12 हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं। जबकि बेरोजगारों की माने तो राज्य में जेई(सिविल) के कुल बेरोजगारों की संख्या 8 हजार के करीब है। ऐसे में जाहिर है कि चार हजार के करीब बाहरी लोगों ने आवेदन किया है।

राज्य के बेरोजगारों ने इस संबंध में आयोग से शिकायत भी की है लेकिन कोई संतुष्ट करने वाला जवाब आयोग नहीं दे सका है। राज्य के युवाओं का आरोप है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भर्ती हेतु अनिवार्य OTR में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई जिससे बाहरी प्रदेशों के अभ्यर्थी उत्तराखंड समूह-ग भर्ती में आवेदन न कर सकें।

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