शिक्षा महानिदेशक ने सोमवार को राजकीय शिक्षक संगठन के आंदोलन को देखते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान आंदोलनरत शिक्षकों की कई मांगों को पूरा कर दिया है। जबकि कई मांगों को दिसंबर तक पूरा करने का आश्वासन दिया है। जिसके बाद राजकीय शिक्षक संगठन ने 31 दिसंबर तक आंदोलन को स्थगित कर दिया है।
इन मांगों को लेकर बनी सहमति
शिक्षकों के साथ पूर्व में जिन मांगों पर सहमति बनी थी। उन बिंदुओं को लेकर भी शिक्षकों को जानकारी दी गई है। एक अक्टूबर 2005 से पहले जिन पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति निकली थी और उनकी जॉइनिंग बाद में हुई उनके लिए पुरानी पेंशन बहाली का आदेश जारी कर दिया गया है।
इसके साथ ही मासिक परीक्षा प्रत्येक माह ना कराने का आदेश जारी हो चुका है। अटल उत्कृष्ट राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन अवधि में किए गए कार्य करने के बदले उपार्जित अवकाश के संबंध में भी आदेश जारी हो चुका है।
वहीं स्वेच्छा से दुर्गम क्षेत्र में रहने वाली शिक्षकों को दुर्गम में ही बने रहने के संबंध में आदेश भी आदेश जारी कर दिए है। इसके अलावा 40% विकलांग कार्मिकों को हस्तांतरण में छूट के संबंध में शासनादेश जारी किया गया है। बता दें यह वह मांगे हैं जो शिक्षकों की पूरी हो चुकी है।
शिक्षकों ने किया 31 दिसम्बर तक आंदोलन स्थगित
शिक्षकों की जो मांगें अभी पूरी नहीं हुई है उनको लेकर शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने दिसंबर महीने तक पूरा करने का आश्वासन दिया है। शिक्षा महानिदेशक के आश्वासन के बाद राजकीय शिक्षक संगठन ने 31 दिसंबर तक आंदोलन को स्थगित कर दिया है।
इन मांगों को लिए दिया आश्वासन
- एलटी से प्रवक्ता पदों पर प्रमोशन दिसंबर महीने तक किए जाने को लेकर सहमति बनी है।
- 5400 ग्रेड पे में कार्यरत शिक्षकों को राजपत्रित घोषित किए जाने पर सहमति बनी है।
- वन टाइम सेटलमेंट के आधार पर अंतर मंडलीय ट्रांसफर स्थानांतरण के संबंध में निदेशक माध्यमिक शिक्षा को तत्काल दोनों मंडलों से संबंधित शिक्षकों को सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए है।
