Dhami Cabinet : धामी कैबिनेट की बैठक खत्म, सड़क सुरक्षा नीति समेत इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी, पढ़ें
उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक ख़त्म हो गई है. बैठक (Dhami Cabinet)में राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025 समेत कई अहम प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है.
धामी कैबिनेट में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. इसका उद्देश्य सड़क हादसों को काम करना और सड़क सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू करना है. इसके अलावा कैबिनेट ने वनाग्नि प्रबंधन नीति के तहत वन पंचायतों और मंगल दलों को प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है. इससे जंगलों में आग लगने की घटनाओं को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी.
पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाई
धामी कैबिनेट ने आवासीय योजनाओं के लिए लैंड बैंक बनाने का फैसला लिया है. इसके तहत दो टाउनशिप के लिए लैंड बैंक बनाया जाएगा. धामी कैबिनेट की बैठक में पूर्व विधायकों को मिलने वाली पेंशन में भी बढ़ोत्तरी की गई है. बता दें पहले पूर्व विधायकों को 40 हजार रुपए पेंशन मिलती थी. जिसे धामी कैबिनेट ने बढ़ाकर अब 60 हजार रुपए कर दिया गया है.
पेट्रोल के पैसे बढ़ाए
धामी कैबिनेट में फैसला किया है कि हर साल पेंशन में तीन हजार की बढ़ोतरी की जाएगी. जबकि पहले 2500 रुपए की बढ़ोतरी की जाती थी. इसके अलावा सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए विधायकों को मिलने वाले पेट्रोल के पैसों में भी बढ़ोतरी की गई है.
आवासीय भूमि के रूप में इस्तेमाल होगी खुरपिया फार्म की भूमि
धामी कैबिनेट ने खुरपिया फार्म की भूमि को आवासीय भूमि के रूप में उपयोग करने की मंजूरी दे दी है. इसके अलावा कैबिनेट बैठक में केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे निर्माण से संबंधित डीपीआर भारत सरकार को भेजने पर सहमति बनी है.
इन फैसलों पर कैबिनेट ने लगाई मुहर
- कैबिनेट ने उपनल (उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम) को एक भर्ती एजेंसी का दर्जा दिया है, ताकि वह विदेशों में भी नौकरियों के अवसर उपलब्ध करा सके.
- ई-गवर्नेंस सेवाओं का शुल्क तय किया गया है. सरकारी ऑनलाइन सेवाओं के लिए 40 रुपए सेवा शुल्क लिया जाएगा.
- धामी कैबिनेट ने जेल विभाग के कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार की दी मंजूरी
- मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को मधुमक्खी पालन पर मिलने वाली सरकारी मदद 350 से बढ़ाकर 750 रुपए प्रति मौनवंश की गई है.
- कैबिनेट ने किया सेब की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए अति सघन सेब बागवानी योजना में अनुदान देने की प्रक्रिया में सुधार
- CNG और PNG पर टैक्स कम किया गया है. CNG पर VAT 20% से घटाकर 10% और PNG पर 5% किया कार दिया है
