उत्तराखंड की धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में कुल 36 मामलों पर चर्चा हुई है।
- मुख्य सचिव एसएस संधू दे रहे हैं कैबिनेट के फैसलों की जनकारी
- योजना आयोग की नियमावली पर संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर
- लैब टैक्निशियन की नियुक्ति की नियमावली में संशोधन पर कैबिनेट की मंजूरी
- नैनीताल में लैंड यूज चेंज करने को मंजूरी
- मंत्रीमंडल में भी ई ऑफिस प्रणाली लागू करने पर कैबिनेट ने लगाई मुहर
- सेवा का अधिकार आयोग प्रतिवेदन को मंजूरी
- विधानसभा सत्र के सत्रावसान को कैबिनेट की मंजूरी
- कौशल विकास विभाग एवं सेवा नियोजन विभाग की नियमावली को मंजूरी
- गदरपुर की चीनी मिल की अतिरिक्त भूमि को सरकार अपने पास ही रखेगी, कैबिनेट ने प्रस्ताव पर लगाई मुहर
- कार्मिक विभाग के तहत सेवा नियमावली चयन आयोग की नियमावली के तहत संशोशन, कैबिनेट ने प्रस्ताव मंजूर किया।
- कुमाऊं में एम्स की स्थापना के लिए केंद्र को निशुल्क भूमि उपलब्ध कराएगी प्रदेश सरकार, तकरीबन 100 एकड़ भूमि देने पर कैबिनेट की मुहर
- बद्रीनाथ और केदारनाथ में निर्माण कार्य के तहत कंजेटेनशी रेट 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया गया।
- उत्तराखंड में लैंडस्लाइड मिडिकेशन सेंटर बनाये जाए पर कैबिनेट की मुहर।
- विद्युत नियामक आयोग के प्रत्यावेदन को विधानसभा के पटल पर रखने को दी गई मंजूरी।
- पहाड़ों में पार्किंग की समस्या को लेकर बड़ा निर्णय, अंडर ग्राउंड पार्किंग बनाए जाने को कैबिनेट ने दी मंजूरी।
- हरिद्वार में पंचायत चुनावों को लेकर चर्चा, कोर्ट के निर्देशों के तहत जल्द चुनाव करवाने को लेकर हुई चर्चा
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