Dhami Cabinet: आंगनबाड़ी नियमों में बदलाव के साथ-साथ इन पर लगी मुहर, विस्तार से पढ़ें

धामी कैबिनेट (Dhami Cabinet) में आज सात अहम फैसलों पर मुहर लगाई है। कैबिनेट ने महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, नगर नियोजन, विवाह पंजीकरण और राज्य स्थापना दिवस से जुड़े अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

सुपरवाइजर सेवा नियमावली 2021 में संशोधन को मिली मंजूरी

• उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली 2021 के संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। सुपरवाइजर सेवा नियमावली के अंतर्गत सुपरवाइजर के पदों पर 50% सीधी भर्ती से एवं 40% आगनवाड़ी कार्यकर्त्री और शेष 10% मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के पदोन्नति से भरे जाते थे। भारत सरकार के दिशा निर्देशों में राज्य के समस्त मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में उच्चीकृत किया जाना है, ऐसे में मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से सुपरवाइजर पद पर होने वाले पदोन्नति के 10% कोटा को भी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पदोन्नति कोटे में शामिल करते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पदोन्नति कोटे को 40% से बढ़ाकर 50% किया गया है।

रायपुर के आसपास के क्षेत्रों को बनाया फ्रिज जोन

• रायपुर और उसके समीप क्षेत्रों के अंतर्गत जहां विधानसभा परिसर प्रस्तावित है, उस क्षेत्र को फ्रिज जोन बनाया गया था। अब कैबिनेट ने फ्रिज जोन में आंशिक संशोधन करते हुए इन क्षेत्रों में छोटे घरों (लो डेंसिटी हाउसों) और छोटी दुकानों के निर्माण की अनुमति दे दी है। जिसके मानक आवास विकास विभाग के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।
• चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक की सेवा नियमावली में संशोधन की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के 5 साल की संतोषजनक सेवा के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने जीवनकाल में एक बार पारस्परिक स्थानांतरण को अनुमति दी जाएगी। नए स्थान में जाने पर अपने नए जनपद के कैडर के अंतर्गत यह सबसे जूनियर होंगे। इसके अलावा रिक्त पद उपलब्ध होने पर पहाड़ से पहाड़ में और मैदानी जिलों से पर्वतीय जिलों में स्थानांतरण किया जा सकेगा, जिसके लिए मानक विभाग द्वारा तैयार किए जाएंगे।

UCC के तहत ऑनलाइन विवाह पंजीकरण में संशोधन को मिली मंजूरी

• समान नागरिक संहिता (UCC) के अंतर्गत होने वाले ऑनलाइन विवाह पंजीकरण में संशोधन को कैबिनेट ने दी मंजूरी। UCC में पंजीकरण के लिए आधार कार्ड की व्यवस्था रखी गई है। क्योंकि उत्तराखंड प्रदेश में नेपाली भूटानी और तिब्बती मूल के लोगों से भी शादी होती है। ऐसे में आधार के अलावा अब नेपाल, भूटान के नागरिकों के लिए नेपाली और भूटानी नागरिकता प्रमाण पत्र, और 182 दिनों से अधिक के प्रवास के लिए भारत में नेपाली मिशन/रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी प्रमाणपत्र और तिब्बती मूल के व्यक्तियों के लिए विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र को अनुमन्य किया जाएगा।
• धामी कैबिनेट ने राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण की नियमावली में संशोधन का निर्णय लिया है।
• मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में विधानसभा सत्रावसान के निर्णय को कैबिनेट के संज्ञानार्थ लाया गया। राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर आयोजित होने वाले विधानसभा के विशेष सत्र की तिथि निर्धारण के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।
• वहीं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अब अपने कर उपरांत लाभ (Profit After Tax) का 15% हिस्सा राज्य सरकार को देना होगा।

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