देहरादून : नगर निगम बोर्ड बैठक में 129 मलिन बस्तियों में रहने वालों पर फिर से भवन कर लगाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। जिसके तहत अब मलिन बस्तियों में रहने वाले करीब 40000 घरों से भवन कर वसूला जाएगा।
आपको बता दें वर्ष 1992 में मलिन बस्तियों पर भवन कर लगाया था लेकिन निगम बनने के बाद से इसकी वसूली नहीं हो पा रही थी। वहीं इसके बाद वर्ष 2013 में पूर्व मेयर विनोद चमोली ने भवन कर में संशोधन किया था लेकिन मलिन बस्तियों का भवन कर स्थगित कर दिया गया। लेकिन अब नगर निगम की बैठक में भवन कर लागू कर दिया गया है।और बस्तियों पर भी कर वसूलने से निगम के राजस्व में बढ़ोतरी होगी।
बता दें इसी साल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रदेश के सभी इलाकों में फैले अतिक्रमण और अवैध कब्जों को हटाने का आदेश जारी किया था. राज्य की 582 मलिन बस्तियां भी इस आदेश से प्रभावित होने वाली थीं. इसके बाद देहरादून समेत नगर निगमों ने इन इलाकों से हाउस टैक्स लेना बंद कर दिया था. स्थानीय निकाय चुनावों से पहले राज्य सरकार ने इन मलिन बस्तियों को बचाने के लिए तीन साल तक इन बस्तियों को न हटाने का प्रस्ताव पास कर दिया.