सूत्रों की माने तो वित्त विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। 11 अक्तूबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव रखे जाने की उम्मीद है। गोपन विभाग ने कैबिनेट बैठक का नोटिस जारी कर दिया है। वित्त विभाग इसी बैठक में बोनस का प्रस्ताव लाया सकता है।
प्रदेश सरकार ने पिछली कैबिनेट की बैठक में सातवें वेतनमान के एरियर की पहली किस्त के साथ ही एक फीसदी महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। कठिन आर्थिक हालातों में कर्मचारी एरियर और संशोधित भत्ते की जल्द मिलने की उम्मीद कम ही कर रहे थे। अलबत्ता वे दीपावली से पहले बोनस का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं।
माना जा रहा है कि पिछले सालों की तरह इस साल भी प्रदेश सरकार के पौने दो लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस देने की तैयारी है। वित्त विभाग ने बोनस को लेकर होमवर्क पूरा कर लिया है। वित्त विभाग के सूत्रों की मानें तो बोनस के भुगतान से राज कोष पर करीब डेढ़ सौ करोड़ रुपये का व्यय भार पड़ने की संभावना है।
फिर भी प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को बोनस देने का मन बना लिया है। जबकि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप संशोधित भत्तों के लिए राज्य कर्मियों को अभी और इंतजार करना होगा। उधर प्रदेश मंत्रिमंडल ने इंदु कुमार पांडेय की सौंपी गई भत्तों की रिपोर्ट के अध्ययन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है।
