विजय माल्या देश का पहला ‘भगोड़ा आर्थिक अपराधी’ घोषित, संपत्ति होगी जब्त

विजय माल्या को विशेष पीएमएलए अदालत ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है. इसके लिए प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में याचिका लगाई थी. 26 दिसंबर 2018 को कोर्ट ने फैसला 5 जनवरी तक के लिए सुरक्षित रखा था. माल्या ने पहले प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्र एक्ट अदालत को बताया था कि वह भगोड़ा आर्थिक अपराधी नहीं है. उसने यह भी कहा था कि वह मनी लॉन्ड्रिंग केअपराध में शामिल नहीं है.

वहीं कोर्ट के इस फैसले के साथ ही विजय माल्या देश का पहला आर्थिक अपराधी बन चुका है जिसके खिलाफ नए आर्थिक अपराध कानून के तहत कार्रवाई होगी.

माल्या की संपत्तियों को जब्त करने का मिला अधिकार 

आपको बता दें विजय माल्या को ‘भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम-2018’ के तहत भगोड़ा घोषित करने संबंधी याचिका पर विशेष अदालत में केस चल था। प्रवर्तन निदेशालय ने इस संबंध में मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के बाद ईडी को माल्या की संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार मिल गया है।

माल्या ने अपने वकील अमित देसाई के जरिये याचिका को निरस्त करने की मांग की और से कहा गया था कि नया कानून कठोर है। देसाई ने ईडी के उस दावे का विरोध किया, जिसमें कहा गया है कि शराब कारोबारी मार्च 2016 में एक सम्मेलन में शामिल होने के बहाने सामान से भरे 300 बैग के साथ जेनेवा चला गया था। वास्तव में वह सम्मेलन के बहाने देश से भाग गया था।

गौरतलब है कि विजय माल्‍या इस समय लंदन में है। लंदन की कोर्ट माल्या के प्रत्यर्पण के लिए रजामंदी दे चुकी है, लेकिन माल्या के पास फिलहाल इसके खिलाफ अपील करने के लिए जनवरी तक का वक्त है। माल्या इन दिनों ब्रिटेन में है। 62 वर्षीय कारोबारी पर मनी लांड्रिंग का भी आरोप है। लंदन की एक कोर्ट ने उसके भारत के समक्ष प्रत्यार्पण का आदेश भी दिया है।

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