सरकार द्वारा मलिन बस्तियों को हटाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एनजीटी के मलिन बस्तियों में कई घरों को चिन्हित कर हटाने की रिपोर्ट के बाद इस मामले पर राजनैतिक गालियारों में भी सियासत तेज़ हो गयी है। इसी को लेकर 22 मई को कांग्रेस नगर निगम का घेराव करेगी।
22 मई को कांग्रेस करेगी नगर निगम का घेराव
दून में भी बुलडोजर का खौफ बना हुआ है। मलिन बस्तियों पर सरकार की बुलडोजर चलाने की तैयारी है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां सरकार इसे अतिक्रमण हटाने और शहर के भीतर सफाई व्यवस्था को कायम रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बता रही है। तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इस पूरे मामले में सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगा रहा है।
मलिन बस्तियों में बसे लोगों का उजाड़ा जा रहा घर
मलिन बस्तियों पर बुलडोजर चलाए जाने को लेकर कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि भाजपा ने मलीन बस्तियों में बसे लोगों को उनके घरों पर मालिकाना हक़ देने की बात की थी। लेकिन इसके ठीक विपरीत सरकार इनके घरों को उजाड़ने जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने चुनाव से पहले भी यही कहा था कि मलिन बस्तियों का हाउस टैक्स माफ़ किया जाएगा। लेकिन ये भी एक जुमला ही साबित हुआ है।
सरकार ने लोगों को छलने का किया है काम
कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने केवल जुमलों के आधार पर मलिन बस्तियों में बसे इन तमाम लोगों से छल करने का काम किया है जिसके विरोध में कल यानी 22 तारीख़ को महानगर कांग्रेस जसविंदर सिंह गोगी की अध्यक्षता में कांग्रेस नगर निगम कूच करने जा रही है।
आपको बता दें कि नगर निगम देहरादून की ओर से 2016 के बाद से नदी, नालों के किनारे बसी मलिन बस्ती के लोगों को नोटिस दिए गए हैं। जिसमें उन्हें घर खाली करने को कहा गया है। जिसका कारण उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को बताया है। बता दें कि नगर निगम की ओर से 30 जून की डेडलाइन तय की गई है।
