PM के दौरे पर कांग्रेस का हमला: पीएम से पूछे 10 सवाल, अंकिता केस से लेकर कानून-व्यवस्था पर सरकार को घेरा
देहरादून में कांग्रेस की सियासत एक बात फिर गर्माने लगी है। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे को देखते हुए कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 10 सवाल पूछे हैं।
राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है PM का उत्तराखंड दौरा
गोदियाल ने कहा कि आगामी चुनावों को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड दौरा राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। गोदियाल ने कहा जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, वैसे-वैसे केंद्र और अन्य बड़े नेताओं का राज्य में आना-जाना बढ़ेगा। उन्होंने पीएम मोदी के उस पुराने वादे को याद दिलाया जिसमें 5 साल में उत्तराखंड को “नंबर वन” राज्य बनाने की बात कही गई थी।
अंकिता केस से लेकर कानून-व्यवस्था पर सरकार को घेरा
गोदियाल ने सवाल उठाया कि आज 15 साल बाद प्रदेश आखिर किस पायदान पर खड़ा है, इसका जवाब जनता चाहती है। महिला अपराधों को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई और कहा कि हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड अब इस मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी संदर्भ में उन्होंने अंकिता भंडारी केस का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम कई बार राज्य आए, लेकिन एक बार भी इस मामले का नाम तक नहीं लिया। गोदियाल ने आरोप लगाया कि CBI जांच की मांग सिर्फ “जुमला” बनकर रह गई है।
गोदियाल ने उठाए कानून-व्यवस्था पर सवाल
कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए गोदियाल ने कहा कि राज्य में हालात चिंताजनक हैं। बाहरी व्यापारियों पर हमले हो रहे हैं और पुलिस पर दबाव है कि बड़े दौरे से पहले कोई अप्रिय घटना न हो। साथ ही, वन्यजीव-मानव संघर्ष बढ़ने पर भी उन्होंने सरकार से स्पष्ट योजना की मांग की। उन्होंने “पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी” वाले बयान को याद दिलाते हुए सरकार से इस पर श्वेतपत्र जारी करने की मांग की।
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भर्ती घोटाले के आरोपों की जवाबदेही तय करे डबल इंजन सरकार: कांग्रेस
डबल इंजन सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने सहकारिता मंत्री पर लगे भर्ती घोटाले के आरोपों की जवाबदेही तय करने को कहा। शिक्षा के मुद्दे पर 826 स्कूल बंद होने का जिक्र करते हुए उन्हें फिर से खोलने की मांग की गई। वहीं कुमाऊं में शराब की दुकानों के बढ़ने और खनन पर निर्भरता को लेकर भी उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। एलपीजी आपूर्ति को लेकर भी उन्होंने कहा कि आम लोग सिलेंडर के लिए भटक रहे हैं, जबकि चारधाम यात्रा को देखते हुए सरकार को पहले से पर्याप्त स्टॉक रखना चाहिए।
