देहरादून- चुनाव से पहले नगर निकायों पर त्रिवेंद्र सरकार ने सौगात दी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सदन में घोषणा की कि प्रदेश सरकार दो हजार कर्मचारियों की भर्ती करेगी। यह भर्ती सीमा विस्तार और आबादी में बढ़ोत्तरी के बाद निकायों में पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और कार्यकुशलता बढ़ाने की जाएगी।
वहीं उन्होंने 43 नगर निकायों में भवन निर्माण के लिए 92.50 करोड़ रुपये की घोषणा की। नवगठित नगर पंचायतों के कार्यालय भवन निर्माण व अतिरिक्त अवस्थापनाओं व विकास सुविधाओं के लिए एक करोड़ प्रति नगर पंचायत को देने की भी घोषणा की।
विधानसभा में राज्यपाल के बजट अभिभाषण पर चर्चा का उत्तर देने के बाद उन्होंने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के नगर निगमों में अवस्थापना विकास के लिए एडीबी के माध्यम से 1500 करोड़ की परियोजना का संचालन करेगी। इसके लिए ऋण की सैद्धांतिक सहमति हो गई है। यह घोषणा सरकार के बजट में भी शामिल है।
हर जिले में बंदरबाड़ों को होगा निर्माण
2000 कर्मचारियों की भर्ती होगी निकायों में
20 करोड़ रुपये मिलेंगे चार निगम निगमों को
35 करोड़ रुपये मिलेंगे 14 नगर परिषदों को
27 करोड़ रुपये मिलेंगे 25 नगर पंचायतों को
1 करोड़ रुपये हर नगर पंचायत को मिलेंगे
खेती उपज को बंदरों से बचाने के लिए हर जनपद में बंदरबाड़ों का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यह घोषणा की। उन्होंने यह घोषणा सदन के भीतर उस दौरान की जब राज्यपाल के बजट अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कई विधायकों ने बंदरों से फसलों को हो रहे नुकसान का मामला उठाया था और उन्होंने सरकार से हर जिले में बंदरबाड़ा खोलने की मांग की थी।