नई दिल्ली : मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर से मुलाकात की। इस दौरान सीएम रावत ने बताया कि राज्य में मानव-वन्यजीव संघर्ष और वनाग्नि पर प्रभावी रोक लगाने के लिए कैंपा के तहत 2020-21 के लिए 262 करोड़ 49 लाख रुपए की अतिरिक्त धनराशि का प्रस्ताव केंद्रीय वन मंत्रालय को भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेक से इस प्रस्ताव की स्वीकृति का अनुरोध भी किया।
मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर से मुलाकात कर राज्य से संबंधित मामलों पर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री रावत ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लाखों की संख्या में उत्तराखंड के लोग वापस अपने राज्य लौटे हैं। राज्य सरकार ने इनके रोजगार के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना सहित अनेक कदम उठाए हैं।
CM ने बताया कि कैंपा में भी 10 हजार लोगों को रोजगार देने के लिए योजना बनाई गई है। पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण में उत्तराखंड की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सीएम ने ये भी बताया कि ने कहा कि उत्तराखंड में जंगली जानवरों द्वारा विशेष तौर पर बंदर, सूअर, और मैदानी क्षेत्रों में नील गाय खेती को नुकसान पहुंचाते हैं।
पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों पर गुलदार के हमले की घटनाओं को रोकने और जंगली जानवरों द्वारा खेती को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर को वानिकी गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मुख्यमंत्री के अनुरोध पर अपनी सैद्धांतिक स्वीकृति दी है।
