देहरादून,संवाददाता- राज्य में आशा कार्यकत्रियों को 2000 रूपए के मानदेय का शासनादेश जारी हो चुका है। तय है कि अब आशा कार्यकत्रियों को हर महीने एक निश्चित रकम मिलने लग जाएगी। इससे आशा कार्यकत्रियों का काम के प्रति मनोबल बना रहेगा। ये जानकारी राज्य के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उस वक्त दी जब वे 104 इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन योजना का शुभारंभ कर रहे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्य में मातृत्व मृत्यु दर पर भी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि हमें प्रदेश में मातृत्व मृत्यु दर को कम करने पर विशेष ध्यान देना होगा। वहीं सीएम ने जानकारी देते हुए कहा कि महिलाओं में ल्यूकेरिया व एनीमिया जैसी बीमारियों को दूर करने के लिए एक मिशन प्रारंभ किया गया है। आईसीडीएस के जरिए फूड सप्लीमेंट उपलब्ध करवाने की योजना शुरू की गई है। ताकि मातृशक्ति स्वस्थ रहे।