नई दिल्ली में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की बैठक में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की प्रमुख चुनौतियों और उपलब्धियों को रखा. सीएम ने कहा कि शहरीकरण के चलते उत्तराखंड के शहरों में ड्रेनेज की समस्या गंभीर होती जा रही है. इसके समाधान के लिए सीएम ने केंद्र से विशेष योजना की मांग की.
नीति आयोग में सीएम ने उठाया नंदा राजजात यात्रा और कुंभ का मुद्दा
सीएम धामी ने ‘पीएम कृषि सिंचाई योजना’ में लिफ्ट इरिगेशन को जोड़ने का भी सुझाव दिया. मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचित भूमि का दायरा केवल 10% है और सरकार वर्षा जल संरक्षण व नदी जोड़ो परियोजना जैसे प्रयासों पर जोर दे रही है. सीएम ने बताया कि 2026 में ‘मां नंदा राजजात यात्रा’ और 2027 में हरिद्वार कुंभ का आयोजन होगा, जिसे भव्य और दिव्य बनाने के लिए केंद्र से सहयोग की अपेक्षा है.
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हाई वैल्यू एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने की दी जानकारी
बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं. सीएम धामी ने बताया कि उत्तराखंड की 45% आबादी कृषि से जुड़ी है, लेकिन जीडीपी में इसका योगदान केवल 9.3% है. इसलिए सरकार अब हाई वैल्यू एग्रीकल्चर जैसे एप्पल मिशन, कीवी मिशन, ड्रैगन फ्रूट और सगंध खेती को बढ़ावा दे रही है.
नीति आयोग में सीएम ने UCC किया का उल्लेख
मुख्यमंत्री धामी ने नीति आयोग की बैठक में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने, ग्रीन नेशनल गेम्स, ग्रोथ के साथ पर्यावरण संतुलन के लिए GEP इंडेक्स और सौर स्वरोजगार योजना जैसे कई प्रयासों का भी उल्लेख किया. सीएम धामी ने कहा कि राज्य नवाचार और पर्यावरण-संवेदनशील विकास की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है.
