देहरादून- उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने अपर मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग, प्रमुख सचिव कार्मिक विभाग, प्रमुख सचिव गृह विभाग को एक ऐसी चिट्ठी लिखी है जिसके बारे में अधिकारियों में हड़बड़ाहट मच गई है।
दरअसल सीएस ने जारी पत्र में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को निर्देश दिए है कि 31 जनवरी तक की अपनी वार्षिक सम्पत्ति विवरण 31 मार्च तक सतर्कता विभाग को मुहैया करवा दें। ताकि अधिकारियों को पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति जैसे मामलों में दिक्कत न हो।
मुख्य सचिव ने अपने पत्र में अखिल भारतीय सेवा के राज्य में कार्यरत अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि ऐसे अधिकारी जिन्होंने निर्धारित समय के अन्तर्गत अपना वार्षिक सम्पत्ति विवरण दाखिल नहीं किया है, उनकी सूची सतर्कता विभाग को 31 मार्च तक से उपलब्ध करा दें ताकि उन अधिकारियों का विजिलेंस क्लियरेंस निर्गत करते समय संज्ञान लिया जा सकें।
मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने कहा कि भारत सरकार ने अपने आदेशों में यह स्पष्ट किया है कि यदि किसी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपनी सालाना सम्पत्ति का विवरण प्रदान नही किया जाता है तो उसका विजिलेंस क्लियरेंस जारी नही किया जायेगा।
उन्होंने अधिकारियो को सलाह देते हुए कहा है कि यदि किसी अधिकारी का विजिलेंस क्लियरेंस निर्गत नहीं होता है तो उसके पदोन्नति,प्रतिनियुक्तियां, विदेश यात्रा और लम्बे प्रशिक्षण पर जाने संबंधी मामले प्रभावित हो सकते है।