नैनीताल- जाते हुए इस साल में मार्च के महीने को सूबे की सियासत कभी नहीं भूल पाएगी। उस महीने विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। राष्ट्रपति शासन भी लगा और इसी बीच एक कथित स्टिग आप्रेशन ने सूबे की सियासत में बवाल मचा दिया। मामला अब अदालत की दर पर है जिसमें अभी किसी भी पक्ष को राहत नहीं मिली है। न सरकार को औ न विपक्ष को । मामले की सीबीआई जांच होगी या नहीं इस पर अदालत को फैसला करना है। दरअसल सीएम हरीश रावत ने याचिका दायर कर सीबीआई जांच को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त करने की मांग की है।
हालांकि कथित स्टिंग मामले की सीबीआइ जांच को हाई कोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका में मुख्यमंत्री की ओर से अदालत में जिरह पूरी हो चुकी है। वहीं इस मामले में हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए सात जनवरी की तारीख नियत की है।
सीएम की याचिका को ही निरस्त करने का प्रार्थना पत्र देने वाले पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत, केंद्र सरकार तथा सीबीआइ की ओर से अभी बहस होनी बाकी है। इस मामले में सीएम समेत अन्य पक्षकार जवाब दाखिल करने के साथ ही प्रति उत्तर दाखिल कर चुके हैं। गौरतलब है कि सीएम हरीश रावत ने याचिका दायर कर सीबीआइ जांच को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त करने की मांग की है।