देहरादून- आज त्रिवेंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जो कि काफी देर तक चली. इस कैबिनेट में 31 प्रस्तावों पर चर्चा की गई जिसमे से 30 प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिली. कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी प्रस्तावों की जानकारी दी.
कैबिनेट के अहम फैसले
नियोजन विभाग के प्रस्ताव को मंज़ूरी, आबकारी विभाग के तहत एथनॉल पर से राज्य सरकार ने प्रशासनिक नियंत्रण हटाया, ये निर्णय भारत सरकार के अनुरोध पर लिया गया.
देहरादून- गोपन विभाग के e-governess में पेपरलेस प्रस्ताव को मंज़ूरी.
शीरा नीति को कैबिनेट की मंजूरी, औधोगिक इकाईयो को 10 की जगह 5 प्रतिशत शीरा देने पर मुहर.
कारख़ाना अधिनियम 1948 में संशोधन, इन्स्पेक्टर के स्थान पर अब श्रम आयुक्त कर सकेंगे चालान.
मृतक आश्रितों को मिलने वाली नौकरी के मानकों में बदलाव, पुत्री को नौकरी मिलने के लिए संसोधन,शादी होने के बाद भी मिलेगा लाभ.
होटेल, मोटेल, रिज़ॉर्ट पर लगने वाले लैंडयूज़ चार्ज को दस प्रतिशत किया गया पर्यटन विभाग के तहत.
उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली में संशोधन, चिकित्सा शिक्षा विभाग की नियमावली में संशोधन, चिकित्सा विभाग के CHC और PHC के लिए मानक तय
Indian public health standard के तहत बनाए गए मानक.
राष्ट्रीय खेल संहिता 2018 के लागू होने से खिलाड़ियों को परेशानी, खिलाड़ियों की परेशानी को देखते हुए राज्य सरकार ने संहिता की वेध्यता की स्थगित.
उत्तराखंड के अस्पतालों में दवा खरीद नीति में आंशिक संसोधन.
राज्य योजना के अंतर्गत यूटिलिटी शिफ़्टिंग का सूपरविज़न चार्ज 12 से 15 प्रतिशत, अब सरकार ने इसे 2.50 प्रतिशत किया.
चारधाम सड़क परियोजना के तहत ऋषिकेश में बाईपास निर्माण के मुद्दे, रॉयल्टी में छूट को मंजूरी, चार करोड़ चार लाख की सरकार ने छूट दी.
मंडी समिति के अंतर्गत कृषि उत्पादन विपणन को मिलने वाले अंशदान में शनशोधन, नए नियम के तहत 5 करोड़ की आय पर 40 लाख अंशदान विपणन बोर्ड को देना होगा.
पंचायती राज अधादेश में संशोधन, सहकारिता के सदस्य लड़ सकेंगे चुनाव, सहकारिता के पदाधिकारि नही लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव.
उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड के परिसम्पत्तियों के बंटवारे पर बनी सहमति में लिए गए निर्णय पर कैबिनेट ने लगाई मुहर, 20 बिन्दुओ पर बनी सहमति पर कैबिनेट ने लगई मुहर, कुंभ में 697.57 हेक्टेयर भूमि उत्तराखंड को कुम्भ को देखते हुए यूपी ने देने पर सहमति जताई, कुंभ के दौरान निर्माण में उत्तराखंड को फायदा मिलेगा.
कार्बेट टाइगर रिजर्व में स्पेशल सुरक्षा फोर्स के 85 पदों को मंजूरी.
मुख्यमंत्री मंत्री आवास और मुख्यमंत्री सचिवालय कैंटीन में ग, घ के पदों को मंजूरी
17 पदों को मंजूरी.
उत्तराखंड आवास विकास ढांचे में संसोधन, आवास आयुक्त का चार्ज विभागीय सचिव से हटाकर अपर सचिव को दिया गया.
