देहरादून – मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता मे आज सचिवालय में कैबिनेट मीटिंग हुई। कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई और कई प्रस्तावों पर कैबिनेट ने सहमति जताई।
जहां यूपी निर्माण निगम पर सरकार ने आंखे तिरछी की। वहीं घाटे मे जी रहे रोड़वेज को मुफ्त में नैनीताल जैसे शहर में जमीन दी।
वहीं टीएसआर कैबिनेट ने राज्य में पटरी से उतरी सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को ढर्रे पर लाने की कवायद करने की कोशिश भी की। इसके तहत TSR कैबिनेट ने निर्णय लिया कि राज्य में नए पीजी डिप्लोमा डाक्टरों को दो साल की सेवा देने के बाद पूरी तनख्वाह मिलेगी। लेकिन उससे पहले उन्हें राज्य में पांच साल सरकारी अस्पतालों में अपने हुनर से मरीजों को राहत देने का काम करना होगा।
इसके अलावा आज कैबिनेट ने राज्य के पेट्रोल पंप पर लगने वाला सेस खत्म करने का निर्णय भी लिया है। वहीं उत्तराखंड में कारोबारी वैट विवादों में सेल्फ असेसमेंट कर सकेंगे।
टीएसआर कैबिनेट ने राज्य में गंगा मैनजमेंट अथॉरिटी बनाने के लिए एक सब कमेटी का निर्माण करने पर भी सहमति जताई है।
