कैबिनेट के फैसले : उत्तराखंड पंचायती राज और स्थानीय निकाय सेवा नियमावली को मंजूरी

देहरादून : 7 फैसले कैबिनेट के सामने आए 6 पर केबिनेट की मंजूरी

पशु पालन के क्षेत्र में समस्त 13 जनपद क्षेत्रों में कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, पर्वतीय क्षेत्रों में 50 रुपये और मैदानी क्षेत्रों में 40 रुपये दी जाएगी

इकोसेंस्टिव जोन को लेकर संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी, राजाजी नेशनल पार्क के अंतर्गत अब 5 के बजाय अब 22 गांव शामिल किए गए

उत्तराखंड पंचायती राज और स्थानीय निकाय सेवा शर्तों की नियमावली को मंजूरी

राज्य लोक सेवा आयोग की नियमावली संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी

नगर पालिका अधिनियम 2016 संशोधन विधेयक विधान सभा में लाया जाएगा, स्लाटर हाउस विहीन क्षेत्र करने का अधिकार राज्यसरकार के पास होगा

नगर पालिका और नगर पंचायतों में स्वकर निर्धारण की व्यवस्था होगी

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