कैबिनेट फैसला : नायब तहसीलदारों के खाली पदों को भर सकेंगे डीएम-कमिश्नर

देहरादून- मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक खत्म हुई जिसमें 20 प्रस्तावों पर चर्चा की गई इन 20 प्रस्तावों में से 18 को मंज़ूरी मिली. जिसके बाद शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी.

इन इन बिंदुओं पर लगी मुहर

उत्तर प्रदेश सशस्त्र सेवा पुलीस सेवा नियमवाली को मंज़ूरी.

108 सेवा का टेंडर 31 मार्च तक के लिए बढ़ाया गया.

उत्तराखंड खाद्य संरक्षण एवं औषधीय प्रशासन ढाँचे का गठन

54 तरह की जाँचे गोल्डन कार्ड के तहत की गई मुफ़्त
पहले 19 जाँचे ही थी दायरे में.

महिला दिवस के मौक़े पर 11651 आशा कार्यकत्तियों को तोहफ़ा  मानदेय में किया गया एक हज़ार रुपय का इज़ाफ़ा

आयुष विभाग के चिकित्सकों का वेतन बढ़ाने का निर्णय, सुगम में चिकित्सकों को 36000 से 45000, दुर्गम-40 हज़ार से 50 हजार, अति दुर्गम में 44 से 55 हज़ार रुपये किया गया.

 हरिद्वार में up को दी गई भूमि को मेला स्थान से हटाकर व्यावसायिक किया गया.

कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व से प्राप्त आए को लेकर चर्चा, कॉर्बेट फ़ाउंडेशन को दिया जाएगा पैसा.

उद्योग नीति में संसोधन–31 मार्च 2020 तक कि नीति को 2023 तक बढ़ाया गया, नीति के तहत आबकारी के बोटलिंग प्लांट पर फिलहाल छूट लेकिन 2020 के बाद नही मिलेगा फायदा.

नायब तहसीलदारों के खाली पदों को लेकर डीएम और कमिश्नर कर सकेंगे तैनाती

चिकित्सक को संविदा पर रखने के मामले में 2018 के रोक के आदेश को एक साल के लिए खत्म किया.

चिकित्सा सेवा में प्राइवट प्रैक्टिस पर लगाई थी रोक
सरकार ने पुरानी व्यवस्था दोबारा से की लागू.

स्कूल एडॉप् करने पर बनाई नीति.

अब सभी जिलों में सरकारी स्कूलो को एडॉप कर सकेंगे व्यवसायी. स्कूल एडॉप करने पर बनाई नीति, अब सभी जिलों में सरकारी स्कूलो को एडॉप कर सकेंगे व्यवसायी।

उतराखंड उत्तर प्रदेश नारकोटिक्स ड्रग्स नियमावली की कुछ धाराओं में संशोधन.

एनडीएलडी में 200 रुपय लाइसेन्स फ़ीस को 30000 किया गया

चिकित्सा सेवा में प्राइवट प्रैक्टिस पर लगाई थी रोक
सरकार ने पुरानी व्यवस्था दोबारा से की लागू।

राजकीय सोबन सिंह जीना मेडिकल कॉलेज अलमोड़ा में पदों को स्वीकृति, MCI मानको के हिसाब से बढ़ाए गए पद

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