बजट : 5 लाख तक की आय वालों को नहीं देना होगा कोई टैक्स, जानें बजट में किसको क्या मिला ?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश कर रही हैं। वह क्या-क्या ऐलान कर रही हैं, जानिए हर अपडेट…बजट भाषण में बोली निर्मला सीतारमण ये देश की आकांक्षाओं का बजट है. मोदी के नेतृत्व में जोश के सात देश की सेवा कर रहे हैं, देश को हम पर भरोसा है. 

  • 5 लाख तक की आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना है। प्रस्तावित टैक्स प्रस्तााव से मध्य वर्ग को भारी फायदा होगा।
  • 12.5 लाख से 15 लाख की आय – 25 प्रतिशत, 15 लाख से ऊपर पहले की तरह 30% टैक्स लगेगा
  • 7.5 लाख से 10 लाख तक की आय पर 15 प्रतिशत इनकम टैक्स। 10 लाख से 12.5 लाख की आय पर 20 पर्सेंट टैक्स लगेगा। यह पहले 30 प्रतिशत था
  • इनकमटैक्स में भारी कटौती: 5 लाख से 7.5 लाख तक की आय पर 10 पर्सेंट टैक्स लगेगा, 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया गया है
  • ये सरकार दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए संजीदा है। इनके लिए 9500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
  • महिलाओं की शादी की उम्र 1978 में 15 साल से बढ़ाकर 18 कर दी गई। शारदा ऐक्ट लाया गया। मकसद पोषण को बढावा देना भी था। एक टास्क फोर्स बनेगा जो छह महीनों में इस पर दोबारा विचार करेगा। 35 हजार करोड़ रुपये पोषण से जुड़ी योजनाओं पर खर्च होगा।
  • 6 लाख से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए गए हैं: निर्मला सीतारमण
  • भारतनेट कार्यक्रम को 6 हजार करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव: वित्त मंत्री

एप आधारित बीजक वित्तपोषण ऋण उत्पाद शुरू किया जाएगा।
सिडबी बैंक के साथ एक्जिम बैंक द्वारा 1000 करोड़ की स्कीम प्रारंभ की जाएगी।
सरकारी प्रतिभूतियों की कतिपय विनिर्दिष्ट श्रेणियां अनिवासी निवेशकों के लिए भी खोली जाएंगी
कारक विनिमय अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव
बैंक की इंश्योर्ड राशि 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की। यानी अगर बैंक डूबता है तो आपकी 5 लाख रुपये तक की जमा रकम सरकार वापस करेगी। यह राशि पहले एक लाख थी। जिसे बढा़कर अब पांच लाख कर दिया है।

नई शिक्षा नीति की घोषणा

मार्च 2021 तक 150 उच्चतर शिक्षण संस्थान शिक्षुता संबंद्ध कोर्स की शुरुआत का प्रस्ताव
राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और न्यायायिक विज्ञान विश्वविद्यालय का प्रस्ताव
वंचित वर्ग के लिए डिग्री स्तर के ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम का प्रस्ताव
स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत इंड-सैट का एशिया और अफ्रीका में संचालन होगा।
शिक्षा क्षेत्र के लिए लगभग 99,300 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
कौशल विकास के लिए 3 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे।

स्वच्छ भारत मिशन

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 69 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान।
हमारी सरकार ओडीएफ प्लस के प्रति प्रतिबद्ध।
2024 तक सभी जिलों में जन औषधि केंद्र का विस्तार।
स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ का प्रस्ताव।
जन जीवन मिशन के लिए 3.60 लाख करोड़ का अनुमोदन।

  • इस साल एक लाख ग्राम पंचायतों को फाइबर टू होम कनेक्शन से जोड़ा जाएगा।
  • छह लाख से ज्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए गए हैं।
  • मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन के केमा में तेजी लाई जाएगी।
  • भारतनेट कार्यक्रम को छह हजार करोड़ देने का प्रस्ताव।
  • विद्युत और नवीकरणीय क्षेत्र को 22 हजार करोड़ देने का प्रस्ताव।
  • क्वांटन प्रौद्योगिकी और एप्लीकेशनों पर राष्ट्रीय मिशन के लिए 8 हजार करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव।
  • सरकार का कर्ज घटा है
  • प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ा
  • 2014-19 में भारत का एफडीआई बढ़कर 284 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंचा, केंद्र सरकार का ऋण घटकर मार्च 2019 में जीडीपी के 48.7% पर आ गया
  • अब हम दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी व्यवस्था हैं: वित्त मंत्री
  • कम जीएसटी दरों के कारण औसत परिवार के मासिक खर्च में 4 पर्सेंट की कमी आई: निर्मला सीतारमण
  • मोदी के नेतृत्व में जोश के सात देश की सेवा कर रहे हैं, देश को हम पर भरोसा है: वित्त मंत्री
  • पीएम फसल बीमा योजना से करीब 6.22 करोड़ किसानों को लाभ
  • 2019 में सरकार का कर्ज घटकर जीडीपी का 48.7 फीसदी हुआ
  • 5 साल में एफडीआई निवेश 28400 करोड़ डॉलर आया
  • 27.1 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए
  • पानी से संबंधित मुद्दे अबह देशभर में अब गंभीर चिंता का विषय।
  • पानी की समस्या से जूझ रहे 100 जिलों के लिए व्यापक उपाय किए जाने का प्रस्ताव।
  • आदर्श कानूनों को क्रियान्वित करने वाले राज्यों को प्रोत्साहन का प्रस्ताव।
  • 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की प्रतिबद्धता।
  • पीएम कुसुम में स्टैंड अलोन सोलर पंप के लिए 20 लाख किसान शामिल होंगे।
  • दूध, मांस तथा मछली समेत खराब होने वाला वस्तुओं के लिए किसान रेल चलाई जाएगी।
  • नागर विमानन मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्गों पर कृषि उड़ान की शुरुआत करेगा
  • स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 69 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान।
  • हमारी सरकार ओडीएफ प्लस के प्रति प्रतिबद्ध।
  • 2024 तक सभी जिलों में जन औषधि केंद्र का विस्तार।
  • स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ का प्रस्ताव।
  • जन जीवन मिशन के लिए 3.60 लाख करोड़ का अनुमोदन।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here